नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी

येथे क्लिक करा

१९४७ साली अमलात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले. मात्र, या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने निर्बंध घालण्यात आले. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसमोरील अडचणीत वाढ झाली आणि पैसे देऊनही अनेकांचे व्यवहार अडकून बसले. २०१७ साली केलेल्या सुधारणेनुसार १९६५ ते २०१७ या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासनास जमा करण्याची अट घालण्यात आली. पण, ही रक्कम सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरील असल्याने बहुतेक लोक समोर आलेच नाहीत. ही अडचण दूर करण्यासाठी विद्यमान सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी- विक्री करून झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी २०१७ सालापर्यंतची मुदत २०२४ पर्यंत वाढविली.

नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी

येथे क्लिक करा

तसेच २५ टक्के शुल्काऐवजी पाच टक्के शुल्क भरून त्या जमिनी नियमित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनुसार राज्यपालांच्या संमतीने १५ आक्टोबर २०२४ रोजी अध्यादेशही काढण्यात आला. त्याचे अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत त्याचे विधेयक सादर केले. या विधेयकाला दोन्हीही सभागृहात मान्यता मिळाल्याने तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा मोठा दिलासा राज्यातील नागरिकांना मिळणार असून, याबाबत महसूल विभागाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीही यासाठी विचारात घेण्यात आल्या आहेत land records.

नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी

येथे क्लिक करा

The post गुंठेवारीचा मार्ग मोकळा ! 1-2 गुंठे जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार करता येणार, सरकारचा मोठा निर्णय appeared first on Mahayuti Yojana.